महिलाओं की उन्नत्ति और मोदी सरकार की नीतियां

मोदी सरकार को सत्ता में आये चार साल से अधिक हो चुके हैं और हमारे प्रधान सेवक ने एक दिन भी छुट्टी लिए बिना, पूरी मेहनत और लगन से देश को बुलंदियों तक पहुंचाने में प्रयासरत हैं! प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और अतिशीघ्र शुरू भी कर दी थी! मोदी सरकार द्वारा बहुत से अहम् फैसले लिए गए और बहुत से बड़े बड़े कामों की शुरुआत की गई! तत्कालीन भाजपा सरकार महिलाओं के प्रति न केवल अति संवेदनशील रही अपितु भारतीय नारी को सशक्त बनाने के लिए हर यथाचित प्रयास किये!

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जब से देश की सत्ता संभाली है, महिलाओं के समग्र विकास के साथ ही उनके दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास भी किया है! अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने ऐसी तमाम योजनाएं बनाईं हैं, ऐसी कई पहल की हैं, जिनके बारे में पूर्व की किसी सरकार ने सोचा तक नहीं था। सरकार की इन कोशिशों से जहां महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने का मौका मिला है, वहीं उन्हें कदम-कदम पर होने वाली दिक्कतों से निजात मिली है! भाजपा सरकार की महिलाओ की उन्नत्ति व् विकास के लिए शुरू की गई इन योजनाओ और नीतियों का उल्लेख इस प्रकार है!

 

Pradhanmantri Ujwala Yojana :  प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है, तथा योजना को लागू करने का एक मुख्य उद्देशय यह भी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य कि भी सुरक्षा कि जा सकती है! वर्तमान में हो रहे प्रदुषण को कम करना है यह तभी संभव है जब जीवाश्म ईधनो का उपयोग कम से कम किया जाये, और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढाकर प्रदुषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है! जो बीमारियाँ अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने से होती हैं! इन्हे उज्ज्वला योजना के दुवरा कम किया जा सकता है इस प्रकार यह योजना महिलाओं को स्वस्थ रखने में भी सहायक सिद्ध होगी! गरीब परिवारों को गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी है और इस योजना के तहत गाँव गाँव, घर घर तक चूल्हा व् गैस पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है!

 

बालिकाओं के लिए :  मोदी सरकार ने बहुत से कदम उठाये जिसमे से मुख्य Sukanya Yojana जिसके तहत बालिकाओ के नाम से खाते खोले गए जिन्हे टैक्स मुक्त रखा गया! इसके अलावा Beti Bachao Beti Padhao योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बेटियों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना सरकारों का मुख्य लक्ष्य रहा!

 

POCSO के कानून में बदलाव : तत्कालीन भाजपा सरकार ने देश की बच्चियों की सुरक्षा के लिए पोक्सो कानून में बदलाव लाकर इस कानून  को अत्यधिक कडा बनाया जिसमे १२ साल से कम की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालो को फांसी तक की सज़ा का प्रावधान डाला ताकि बच्चियों के प्रति अपराध करने वालों के मन में डर और समाज में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके!

 

महिला समस्या के लिए वन  स्टॉप सेंट्रर : पहले हिंसा की शिकार हुई महिलाओं को पुलिस और दूसरे विभागों से मदद के लिए भटकना पड़ता था! अब ऐसी महिलाओं की मदद के लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 168 ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ खोले गए हैं! इन केंद्रों को महिला हेल्पलाइन के साथ जोड़ा गया है और ये पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन सेवा मुहैया करा रहे हैं! इन केंद्रों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता और जरूरत पड़ने पर आश्रय भी प्रदान किया जा रहा है!

 

एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओ को दिव्यांगों वाली सुविधाएं : देश में एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं थी, पहले की किसी भी सरकार ने इसके बारे में नहीं सोचा! मोदी सरकार ने एसिट अटैक से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 में परिवर्तन कर एसिड अटैक को दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया है! अब एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं को दिव्यांगों को मिलने वाली आर्थिक और दूसरी मदद जी जा सकती है!

 

निर्भया फंड के अंतर्गत महिला सुरक्षा पर ख़ास ध्यान : मोदी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड के तहत कई कदम उठाए हैं! वर्ष 2017 में 2,000 करोड़ से ज्यादा की रकम इसके लिए खर्च की गई है! निर्भया के तहत रेलवे द्वारा Integrated Emergency Response Management परियोजना चलाई जा रही है! देश के 983 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहा हैं, इनके माध्यम से 24 घंटे महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी! पांच राज्यों में महिला पुलिस स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं, जो महिलाओं को उनके खिलाफ होने वाले अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने में मदद करती हैं। निर्भया के तहत ही Central Victim Compensation Fund बनाया गया है, जिसके जरिए पीड़ित महिलाओं को समय पर मदद दी जाती है! महिला सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने New Taxi Policy Guidelines बनाई है और यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के कई प्रावधान किए हैं!

 

स्वाधार गृह : समाजिक और आर्थिक सहयोग नहीं मिलने से परेशानी में रहने वाली महिलाओं को आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए देश भर में स्वाधार गृह स्थापित किए गए हैं! दिसंबर 2017 तक देश में 561 स्वाधार गृह स्थापित हो चुके हैं और 17,291 महिलाओं को इनका लाभ मिल रहा है! इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से एक Widow Home का निर्माण कराया गया है, जिसकी क्षमता एक हजार महिलाओं को आश्रय देने की है!

 

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा : केंद्र सरकार की Working Women Hostel Scheme का मकसद कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और कम खर्चीला आवास उपलब्ध कराना है! इन हॉस्टर में बच्चों के लिए Day care सुविधा भी होती है!

 

महिलाओं की स्वावलंता के लिए पासपोर्ट नियमो में बदलाव : मोदी सरकार ने महिलाओं पासपोर्ट में शादी के पूर्व का उपनाम रखने की छूट प्रदान की! यानी अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट में अपना सरनेम नहीं बदलना पड़ता है! इसके साथ ही एकल महिलाओं के लिए भी पासपोर्ट के नियम में बदलाव किया गया है। अब पासपोर्ट फार्म में या तो मां या फिर पिता का नाम लिखना जरूरी है! इसके साथ ही पासपोर्ट आवेदन के समय मैरिज सर्टिफिकेट या फिर तलाक का प्रमाण देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे महिलाओं को सम्मानजनक पहचान मिली है!

 

मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक़ के अभिशाप से मुक्ति: हाल ही में मोदी सरकार ने कैबिनेट मंज़ूरी दे कर और माननीय राष्ट्रपति द्वारा आर्डिनेंस पास करवाकर भारत मुस्लिम बहनों को चिरकाल से चले आ रहे तीन तलाक़ के अभिशाप से सदा के लिए मुक्ति दिलवा दी!

 

STEP : Support for Training and Employment Programme: महिला एवं बाल विकास मत्रालय की ये योजना सोलह साल से अधिक उम्र की महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने की ओर काम करती है , जिसके तहत सीधा ट्रेनिंग सेंटर या NGO को केंद्र सरकार द्वारा मदद दी जाती है जो महिलाओ को खुद कमाने जैसे रोज़गारो के लिए प्रशिक्षित करते हैं और अपना खुद का रोज़गार शुरू करने में भी मदद करते हैं!

 

मुस्लिम महिलाओं की हज यात्रा: मुस्लिम महिलाओं को बिना किसी पुरुष का सहारा लिए और बिना किसी का पिछलग्गू बने अकेले हज की यात्रा पर भेजने का प्रबंध करना और नियमो में बदलाव लाना मोदी सरकार की शानदार उपलब्धि रही है!

लेखक : Adv Pragya Bhushan

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